कार्तिक ३०, २०८२ आइतबार

कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्य निष्कासनको निर्णय सदर

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश  खारेज गरेको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया