फागुण २, २०८१ शुक्रबार
  • ताजा अपडेट
  • English
  • लिखित स्पष्टिकरण माग्ने निर्णयलाई कार्यपालिका वैठकले गर्यो स्वीकृत

    साकेला- साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन प्रभावित बनाई बिना अनुमति बन्द गरेको विषयमा गाउँ शिक्षा समितिले गरेको लिखित स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णयलाई गाउँ कार्यपालिकाको वैठकले समेत समर्थन प्रदान गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    विभिन्न विषयको निर्णय गर्न आईतबार बसेको गाउँ कार्यपालिका वैठकले सो निर्णयलाई समर्थन प्रदान गरेको हो । यसअघि गत शुक्रबार गाउँ शिक्षा समितिको वैठकले नेपाल शिक्षक महासङ्घ अध्यक्षसँग लिखित स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र गाउँपालिकालाई जानकारी नदिइ विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन ठप्प पारेको र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे स्पष्टीकरण माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको थियो ।

    कार्यपालिका वैठकले साकेला गाउँपालिकामा आगामी दिनमा पेशासँग सम्बन्धित कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागि हुन र ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्दा अग्रिम रुपमा स्थानीय सरकार र गाउँ कार्यपालिकासँग समन्वय गरि सहभागि हुने वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ भने त्यसो नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने निर्णय गरेको छ ।

    विद्यालय बन्द गराउने विषयमा गाउँपालिका र शिक्षा शाखालाई कुनै पनि जानकारी नदिनुका साथै कुनै पनि सूचनासमेत प्रकाशन नगरि विद्यालय बन्द गर्नुको कारण खुलाइ महासङ्घका अध्यक्षले हप्ता दिनभित्र गाउँपालिकालाई स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकास्तरीय शिक्षा समितिका संयोजक एवम् गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले जानकारी दिनुभयो ।

    “साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालित २८ वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएका रहेछन् । स्थानीय सरकारको अनुमति बिना विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन ठप्प पार्नु सयौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो । आफ्ना माग पूरा गराउन आन्दोलन गरिरहँदा विद्यार्थीको भविष्यबारे समेत ख्याल गर्नुपर्थ्यो । शिक्षकहरुले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो ।”

    कर्मचारी तथा कार्यपालिका सदस्यहरु वैठकमा भनाई राख्नुहुँदै ।

    नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् ।

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    प्रतिक्रिया