
खोटाङ । वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत साकेला गाउँपालिका–१ को सेखुवा–चखेवा सडक खण्ड अन्ततः स्थानीयवासीको जनश्रमदानबाट सञ्चालन योग्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ । साकेला गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको “श्रम साकेला अभियान” अन्तर्गत लगातार दश दिनदेखि सडक मर्मतको काम जारी रहेको हो ।
करीब दश किलोमिटर लम्बाइको हिलाम्मे सडक वर्षायाम सुरु भएसँगै अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनेपछि जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा गत जेठ १ गतेदेखि श्रमदान अभियान सुरु गरिएको थियो । आइतबार दशौं दिनसम्म पनि अभियान निरन्तर सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे हुँदा दैनिक सयौं सवारी साधन फस्ने, यात्रुहरू घण्टौं बाटोमै रोकिनुपर्ने र बिरामी तथा सर्वसाधारणले चरम सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि स्थानीयस्तरमै श्रमदान अभियान सञ्चालन गरिएको हो । लामो समयदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा स्थानीयवासीहरू राज्यप्रति निराश बन्दै गएका छन् ।
साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवि प्रकाश राईले मध्यपहाडी लोकमार्गको उक्त खण्ड चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न आफूले पटक–पटक मध्यपहाडी आयोजना, सडक विभाग, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले वर्षौंदेखि “चाँडै निर्माण सम्पन्न हुन्छ” भन्ने आश्वासन मात्रै पाइरहेको तर व्यवहारमा काम अघि नबढेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष राईका अनुसार हालैमात्र पनि वर्तमान सरकारका उपनेता गणेश पराजुलीसँग समन्वयात्मक छलफल गरी उक्त सडक खण्डको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने विषयमा पहल गरिएको छ । “तत्कालका लागि यात्रुहरूलाई सहज आवागमन गराउन श्रमदान अभियान सञ्चालन गरेका हौं,” अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार नागरिकको पीडामा मौन बस्न सक्दैन ।”

हाल सञ्चालन भइरहेको श्रमदान अभियानका लागि साकेला गाउँपालिकाले ब्याकहोलोडर मेसिन र ट्याक्टर उपलब्ध गराएको छ भने मध्यपहाडी आयोजनाबाट समेत मेसिनरी उपकरण सहयोग प्राप्त भएको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूले पनि ट्याक्टर उपलब्ध गराएका छन् । दैनिक ५० जनाभन्दा बढी स्थानीय नागरिक तथा जनप्रतिनिधि श्रमदानमा जुटिरहेका छन् ।
उक्त सडक २०७५ फागुन ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ चैत २ गते कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर निर्माण कम्पनी भारत कन्ट्रक्सन–मैनाचुली सिद्धिसाइ जेभीको चरम ढिलासुस्तीका कारण काम अलपत्र बनेपछि सरकारले २०८१ जेठ १४ गते ठेक्का तोडेको थियो ।

तर ठेक्का तोड्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालत पुगेपछि मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यही कानुनी जटिलताका कारण सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जनाइएको छ । परिणामस्वरूप वर्षौंदेखि स्थानीयवासीले धुलो, हिलो र सास्ती मात्रै भोगिरहेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष हेमन राईका अनुसार केन्द्र सरकारले समयमै काम नगर्दा बाध्य भएर स्थानीय नागरिक सहित जनप्रतिनिधिहरु समेत जनश्रमदान गर्न सडकमा उत्रिएका छौँ । “केन्द्र सरकार पर्खेर बस्दा यातायात ठप्प भयो, बिरामी बोकेर हिँड्नसमेत कठिन भयो,” स्थानीय दिप गुरुङले भन्नुभयो, “अब स्थानीयबासीको श्रमले सडक चलाउने प्रयास गरेका छौँ।” साकेलामा जारी यो श्रमदान अभियानले केवल सडक मर्मत मात्र होइन, राज्यको ढिलासुस्तीविरुद्ध स्थानीय एकताको सशक्त सन्देश पनि दिएको स्थानीयहरुको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया