प्रतिनिसिभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश आउनुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि प्रयोग भएका तपाईंहरूका हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनेर संस्थापन पक्षले निर्देशन दिएको छ । सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ ?
आजको निर्णयले स्पष्ट भयो कि केपी ओली एमाले एकता चाहँदैनन् । यता सहमतिका लागि बसेर कुरा गर्ने अनि अदालतले अवैध गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर स्थायी कमिटीमा सदस्य थप्ने ? यो के नियत हो ? त्यसकारण १६ गतेको निर्णय नै अवैधानिक छ, सच्च्याउनु पर्छ । माधव नेपाल, केपी ओली बसेर पहिला सहमति गर्ने र नवौं महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीमा फर्केपछि मात्रै जेठ २ मा फर्किन्छ । जान त चारवटा जेठ गए । ०७५ को जेठ हो कि ०७६ को जेठ को ? ०७७ को जेठ हो कि ०७८ को को ? प्रधानमन्त्रीले भनेको कुन हो ?
उहाँ बाहिर एउटा भन्नु हुन्छ, गर्नुहुन्छ अर्कै । त्यसैले उहाँ ०७५ को जेठ २ अगाडि फर्कदै हुनुहुन्छ । आफूले जेठमा गरेको संसद् भंगलाई पनि अनुमोदन गर्ने गरी । अहिले एकता गर्न खोजिएको रहस्य अर्कै छ । हामी बैठकमा सामेल भइसकेपछि स्वतः एमाले एक भईसक्यौं विवाद भएका बेला परेको हस्ताक्षर हुनाले त्यो निष्क्रिय भइसक्यो भनेर अदालतलाई पत्र लेखेर पठाउने दाउ थियो उहाँको ।
निर्देशनका कुरा छोड्नुस् । हामी नोकर केपी मालिक हो र ? यहाँ मालिक र दासको कुरा हैन । यो पार्टी बनाउन म २०२७ सालमा हिँडेको मान्छे हुँ । निरन्तर १९ वर्ष भूमिगत बसें । अमृत बोहरा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारीलगायत पार्टी बनाउने हामी हो नि ! उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो पार्टी निर्माण गर्दा ? जम्मा दुई वर्ष भाग्दै बितिहाल्यो । ०३० सालमा पक्राउ पर्नुभयो । अनि ०४४ सालमा छुट्नु भयो । त्यो त हामीले पार्टी बनायौं, त्यो ग्राउण्डमा भएर पो केपी हुनुभयो । केपीले बनाएको पार्टीमा मुकुन्द न्यौपाने सदस्य भएको हैन । हरेक मान्छेसँग स्वाभिमान छ । हरेक नेतासँग स्वाभिमान छ । कोही कसैको मालिक र दास भन्ने हुन्छ ? पार्टीभित्र विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसकारण उहाँका कुनै निर्देशन लागु हुँदैनन् । अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामी मान्छौं । त्योभन्दा अगाडि दायाँ बायाँ केही हुँदैन ।
तर, आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ– यदि सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रम बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो । यो त गम्भीर र अर्थपूर्ण भनाई देखिन्छ नि ?
पार्टी एकता त उहाँ चाँहदै चाहनुहुन्न । उहाँले पार्टी एकता गर्नु पनि हुन्न । होइन भने माधव नेपालसँग बसेर सहमति खोज्नुपर्दथ्यो । अहिले जुन कार्यदल भनिएको छ, त्यो वैधानिक होइन । कार्यदलको प्रमुख भीम रावललाई उहाँले पार्टीबाट निकाल्नु भएको छ । भीम आचार्यलाई पठाइएकै होइन । उहाँ बाटामा भेट्दा भेट्दै सुरुसुरु जानुहुन्छ ।
एकता नचाहने तर एकताको नाटक गर्नुहुन्छ ओली । उहाँको मुख्य उद्देश्य– अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति समाप्त पार्ने, आफैं प्रधानमन्त्री खाइरहने र अध्यादेशबाट शासन चलाउने हो । उहाँ संसद् र पार्टी बैठकको सामना गर्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण अध्यादेशबाट शासन गर्ने र आदेशबाट पार्टी चलाउने । यत्ति हो, उहाँको उद्देश्य ।
तपाईंहरू बोलाएको बैठकमा पनि नजाने अनि अध्यक्ष ओलीलेमात्रै पार्टी एकता चाहेनन् भनिरहनु भएको छ । यसमा तपाईंहरूकै चाहना छैन भन्ने आरोप संस्थापन पक्षको छ नि ?
जब २०६२/६३ मा नेपाली जनताले महान् आन्दोलन गरे, यो नेपालको इतिहासमै चाहे ००७ को होस्, चाहे ०४८ को होस्, यी कुनै आन्दोलनभन्दा त्यो गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन थियो । र, गणतन्त्र स्थापित भयो । संविधानसभा निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाले समाजवादको लक्ष्य राखेर संविधान बनायो । तर, संविधानबारे पार्टी संस्थापन पक्ष भनिन्छ नि, उसको गजबको तर्क छ । संस्थापन पक्षले सिद्धान्त बुझेको देखिदैंन, उसमा दर्शनको पनि ज्ञान छैन । राजनीतिको पनि ज्ञान छैन । यस्तो ज्ञान भएकाले २४ महिनामा संसद् भंग गर्छ ? जबकि पाँच वर्षलाई जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । दुईतिहाईनजिक, आफ्नो बहुमतको सरकार भताभुंग गरेर पुसमा संसद् भंग गरे । विघटन गर्नु संविधानत गलत थियो भनेर अदालतले भनिसकेपछि एउटा राजनीतिक नेताले नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो । नेतृत्व नभई नैतिकता हुँदैन । नेतृत्वसँग नैतिकता जोडिन्छ । नैतिकता पनि जोडिएन, विवेक पनि जोडिएन । ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरेर गम्भीर त्रुटि गरेका थिए । फेरि अहिले जब संसद् चल्नेबेला आयो, उनले भंग गरिदिए । उनले जहिले संसद् चल्नबेला आउँछ भंग गरिदिने गरे । पुसमा पनि मुखमा आएको बेला भंग गरे । प्रधानमन्त्री ओली संसद्को सामना गर्न सक्दैनन, बैठक पनि सामना गर्न सक्दैनन् । त्यसैले एकताको लागि भनेर जेठ ३ मा गए । किनभने जेठ २ मा जाँदा सबै नेता एकै ठाउँ भइन्छ । उनीहरूले मेरो आलोचना गर्छन्, कडा ढंगले मेरा कमजोरी खोतल्छन् भन्ने छ उनलाई । प्रधानमन्त्रीले आलोचना सुन्न सक्दैनन्, संसद्को सामना गर्ने आँट पनि छैन । त्यसले गर्दा बैठकबाट पनि भाग्ने र संसद्बाट पनि भाग्ने गर्छन् ।
अहिले एमाले नेतृत्वको चरित्र सके थिचेर खाने, नसके मिलेर ठग्ने । थिचेर खान सकिँदैन कि भनेर मिलेर ठग्न खोजियो । मिल्न चाहेको भए एउटा प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्षले अस्ति वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलाई त्यस्ता अपशब्द बोल्न सक्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्री एकता चाहदैनन् । एकता हुँदा विगतमा गरेका गल्ती, पटकपटक ल्याएका अध्यादेशलगायतका सबै कुरा उठ्छन्, त्यसको जवाफ दिने ठाउँ छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा मात्रै सुनाउने ठाउँ चाहिन्छ । केपीले एमालेलाई एकजुट गर्न चाहँदैनन् । त्यसकारण थाहा नदिइकन संसद, संविधान भताभुंग बनाए । उनमा गणतन्त्रप्रतिको रुचि पनि देखिदैन ।
रिटमाथिका हस्ताक्षर फिर्ता लिन उहाँहरुले चेतावनी दिने तर तपाईंहरुले फिर्ता नलिने हो भने त पार्टीको समस्या झनै जटिल हुने देखियो नि ?
ओलीका वकिलले अदालतमा के भन्दैछन् भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार छ रे ! संसदभन्दा माथि राष्ट्रपति ! संविधान पनि बुझेका छैनन् । राष्ट्रपतिले संविधान पढ्नु भएकै छैन । उहाँले पढे पो बुझ्नु ! पहिला राष्ट्रपतिलाई अदालतले संविधानबारे सिकाउनु पर्छ, पढाउनु पर्छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई कानुन पढाउनु पर्छ ।
रिटमाथिको सुनुवाई अन्तिम चरणमा छ । निटक भविष्यमै यसमाथि अदालतले फैसला सुनाउने समय आएको छ । यस्तोबेला तपाईंहरुलाई रिट निदवेदनमा गरेका हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भनेर निर्देशन दिनुको मनसाय के देख्नुहुन्छ त ?
आज हामीहरू बैठकमा हाजिर भएको भए त्यो हाजिरीलाई नै लिएर अदालत पठाउथे । हामी मिलिसक्यौं, हस्ताक्षर फिर्ता भयो भन्थे । तर, हामी बैठकमा सहभागी नभएपछि भरसक यताउती गरेर फिर्ता लिइहाल्छन् कि, सबैले नलिए पनि अल्पमतसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने मनसाय हो । त्यसबाहेक अरु के हुनु ! त्रासबाट उत्पन्न भएको पीडा हो ।
त्यसो भए अब एमाले एकताको सम्भावना सकियो ?
अहिले एमालेभित्र रामपन्थ र वामपन्थबीचको लडाँई हो, दर्शनको क्षेत्रमा । अहिलेको एमाले नेतृत्व कुनै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवादलगायत सबैबाट बिचलित भइसके । उटा कुरा सम्झाउँछु । असारमा ठोरीमा अयोध्या फेला पर्यो, त्यहाँबाट रामको डोली जनकपुर लाने भनेर प्रचारप्रसार गरेर तयारी गरेका प्रधानमन्त्री दुई महिनापछि चितवनको अयोध्या छिरे । कहाँ गयो ठोरीको अयोध्या ? अनुसन्धान कति बलियो छ ? जाँच्नुस् न !
अब तपाईंहरु नयाँ पार्टी बनाउनु हुन्छ ?
अदालतको फैसला आएको अर्को दिन हामी पनि फैसला गर्छौं । कान्तिपुर दैनिक
प्रतिक्रिया