मंग्सिर २२, २०८१ शनिबार
  • ताजा अपडेट
  • English
  • जग्गा माग गर्दै भूमी आयोगमा दिए ७७९ जनाले निवेदन

    खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङमा जग्गा माग गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको नामबाट  ७७९ वटा निवेदन परेको छ । उनिहरुले स्थानीय तहहरु मार्फत  सबै प्रक्रिया पूरागरी भूमि आयोगलाई निवेदन पठाएको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिईएको हो ।

    जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासीमा १४९, भूमिहीन दलितमा ५० र अव्यवस्थित बसोबासीमा ५८० निवेदन आयोगसामू आएको आयोगका खोटाङ अध्यक्ष सुरेश कुमार राईले बताउनुभयो ।

    संकलित निवेदन अनुसार साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको छ भने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन भएको छ । यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको बताईएको छ ।

    त्यस्तै, खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र दश अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको छ । यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलितको निवेदन संकलन भएको हो ।

    स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश हुने काम भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । निवेदन दिने व्यक्तिहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो हैन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेर फाइनल गरेपछि आवास वा कृषि खेतीका लागि कानून अनुसार उनीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने काम शुरु हुने अध्यक्ष राईको भनाई छ ।

    नेपालभित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अंश पाउने अवस्था पनि नरहेका दलित अर्थात सुकुम्बासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । नेपालभर कहिकतै जमिन आफ्नो नाममा छ वा कुनै जमिनमा आवास निर्माणसँगै जमिनको भोकचलन गर्दै आएको छ तर, उक्त जमिन सरकारी तथा ऐलानी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पनि भूमि प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सेतो फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    प्रतिक्रिया