विद्यालय बन्द गराएकोप्रति स्पष्टिकरण माग

साकेला- साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरु अनुमति बिना बन्द गरेको र पठनपाठन समेत ठप्प बनाएकोप्रति गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । गाउँपालिकास्थित गाउँ शिक्षा समितिको आकस्मिक रुपमा बसेको वैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, स्थानीय सरकार, साकेला गाउँपालिकासँग कुनै पनि समन्वय र सहकार्य नगरि अचानक विद्यालय वन्द गरिएको हुँदा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

वैठकले यसरी बिना जानकारी विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेको र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे शिक्षक महासंघ अध्यक्षसँग लिखित स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका र शिक्षा शाखालाई कुनै पनि जानकारी नदिई साथै कुनै पनि सूचना समेत प्रकाशन नगरि विद्यालय बन्द गर्नुको कारण खुलाई महासंघका अध्यक्षले एक हप्ताभित्र गाउँपालिकालाई स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले संसद्मा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका थिए । सोही क्रममा साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालित २८ विद्यालयका शिक्षकहरु पनि आन्दोलित छन् । स्थानीय सरकारको अनुमति बिना विद्यालय बन्द गरि पठनपाठन ठप्प पार्नु सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कार्य भएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख रवि प्रकाश राईले आफ्ना मागहरु पुरा गराउन आन्दोलन गरिरहँदा विद्यार्थीको भविष्यबारे समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राईको संयोजकत्वमा बसेको गाउँ शिक्षा समितिको वैठकले विद्यालय बन्द भएको विषयमा अभिभावकहरुबाट व्यापक जनगुनासो र आलोचना आईरहेको निष्कर्ष निकाल्दै शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहेता पनि गाउँपालिकाभित्रका २८ वटा सामुदायिक विद्यालय आगामी असोज ८ गते आईतबारदेखि पूर्ववत रुपमा विद्यालय खोली पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी २८ वटा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्नका लागि गठीत कार्यदलले असोज ९ गतेदेखि सो सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ गर्ने र आगामी मंसिर ४ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा गई छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने र शैक्षिक गुणस्तरबारे छलफल तथा दरबन्दी मिलानको कार्यलाई अन्तिम रुप दिने वैठकले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

शिक्षक कर्मचारीहरूले स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसकिने बताएका छन् । पालिका मातहत काम गर्दै जाँदा निकै दुःख पाउने गरेको भन्दै आफूहरूलाई प्रदेश अथवा संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उनीहरूको हो ।

नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ ।

शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको उनीहरूको भनाई छ । संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा नराख्न माग तिनले राखेका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको महासंघको आरोप छ ।

पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको सिकार हुने उनीहरुमा डर छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार गर्न भनिएको हो ।

महासंघले अघि सारेका यी माग सम्बोधन गर्न संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघले आफूहरूलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सरकारले भने संविधानको प्रतिकूल हुने माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ । असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खण्डकाले संविधानको प्रतिकूल हुने बाहेकमा मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।